पंचायत राज :विविध समित्या

१) बळवंत राय मेहता समिती (१९५७)

उद्देश :

  • 2 ऑक्टोबर १९५२ पासून ‘सामुहिक विकास कार्यक्रम’ व ३ ऑक्टोबर १९५३ पासून राष्ट्रीय विस्तार योजना सुरु झाल्या.
  • या दोन्ही योजना असफल झाल्याने त्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी बळवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापित.
  • स्थापना : १६ जानेवारी १९५७
  • सदस्य: व्ही.जी.राव,डी.पी.सिंग,ठाकूर फुलसिंग
  • अहवाल केंद्र शासनास सादर:२७ नोव्हेंबर १९५७

प्रमुख शिफारशी :

  • लोकशाही विकेंद्रीकरणाची शिफारस
  • त्रिस्तरीय ग्रामप्रशासन यंत्रणा(जिल्हा परिषद,पंचायत समिती ,ग्रामपंचायत)
  • न्यायपंचायती
  • पंचायती समितीचे सदस्य ग्रामपंचायतीच्या सदस्याकडून अप्रत्यक्षपणे निवडले जातील.

विशेष माहिती :

  • पं.नेहरूंनी वरील त्रिस्तरीय रचनेस ‘पंचायत राजअसे म्हटले.
  • शिफारशी स्वीकारल्या : १)भारत सरकारने(फेब्रुवारी १९५८) 2)राष्ट्रीय विकास परिषदेने (जुलै१९५८)
  • मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार पंचायत राज स्वीकारणारे पहिले राज्य-राजस्थान (2 ऑक्टोबर १९५९)
  • पंचायतराज नुसार पहिली ग्रामपंचायत– नागोर जिल्ह्यात (राजस्थान)

 

पंचायतराज स्वीकारणारी राज्य

क्रम

राज्य

राजस्थान (2 ऑक्टोबर १९५९)

आंध्र प्रदेश (११ ऑक्टोबर १९५९)

आसाम(१९६०)

तामिळनाडू

कर्नाटक

ओरिसा

पंजाब

उत्तर प्रदेश

महाराष्ट्र (१ मे १९६२)

१०

पं.बंगाल(१९६४)

2) वसंतराव नाईक समिती (२७ जून १९६०)

उद्देश :

  • बळवंत राय मेहता समितीच्या शिफारशिना अनुसरून पंचायत राज पद्धती महाराष्ट्रात कशा प्रकारे आंत येईल,याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी .
  • स्थापना:२७ जून १९६०
  • सदस्य:वसंतराव नाईक(अध्यक्ष),भगवंत राव गाढे,एस.पी.मोहिते,बाळासाहेब देसाई,डी.डी.साठे,एम.आर.यार्दी.
  • अहवाल महाराष्ट्र शासनास सादर :१५ मार्च १९६१

प्रमुख शिफारशी :

  • एकून शिफारशी : २२६
  • महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय ग्रामप्रशासन पद्धतीचा स्वीकार करावा .(जिल्हा परिषद,पंचायत समिती,ग्रामपंचायत)
  • प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक स्वतंत्र ग्रामसेवक असावा
  • जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख आय.ए.एस.अधिकारी असावा.
  • गट ग्रामपंचायत स्थापन करावे.
  • पंचायत समितीचा सभापती जिल्हा परिषदेचा सदस्य असावा.
  • जिल्हा परिषदेला अधीक महत्व.
  • जिल्हाअधिकारयानी जि.पं.च्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करू नये.
  • जि.प.मतदार संघ २५००० ते ३०००० लोकसंख्येचा असावा.

विशेष माहिती :

  • महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये संमत.
  • वरील अधिनियमास राष्ट्र्पतीक्डून मान्यता -५ मार्च १९६२
  • महाराष्ट्रात पंचायत राज सुरु -१ मे १९६२
  • अशा प्रकारे पंचायत राज स्वीकारणारे महाराष्ट्र नववे राज्य ठरले

३) ल.ना.बोंगीरवार समिती (१९७०) [महाराष्ट्रशासनाची मूल्यांकन (पुनर्विलोकन) समिती]

उद्देश :

  • पंचायत राज पद्धती स्वीकारल्यानंतर आठ वर्षांनी पंचायतराज पद्धतीच्या एकूणकार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी.
  • स्थापना : 2 एप्रिल १९७० (स्थापनेचा निर्णय २६ फेब्रुवारी १९७०)
  • सदस्य : ल.ना. बोंगीरवार(अध्यक्ष),अकरा सदस्य
  • अहवाल महाराष्ट्र शासनास सादर : १५ सप्टेंबर १९७१

प्रमुख शिफारशी :

  • एकूण शिफारशी -२०२
  • जि.पं.व पंचायत समितीस अधिक अधिकार असावेत.
  • जि.पं.कडून ‘सहकार’हा विषय राज्य्सरकारकडे हस्तांतरित.
  • सरपंचाना मानधन द्यावे.
  • दहा हजार लोकसंख्या असेल तर नगर परिषद स्थापना करावी.
  • ग्रामपंचायतीचाकार्यकाल पाच वर्षाचा करावा.

४)अशोक मेहता समिती (१९७७)

उद्देश:

  • १९७७ मध्ये केंद्राला सत्ता मिळवणाऱ्या जनता पक्षाने पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी पंचायत राज पद्धतीच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी समिती स्थापन केली.
  • स्थापना : १३ डिसेम्बर १९७७
  • सदस्य:अशोक मेहता (अध्यक्ष ),सदस्य-१३
  • अहवाल केंद्र शासनास सादर :२१ ऑगस्ट १९७८

प्रमुख शिफारशी :

  • द्विस्तरीय पंचायत राजची शिफारस (ग्रामपंचायत ,जिल्हा परिषद )
  • ‘पंचायत समिती ‘हा घटक वगळावा.
  • पंचायत राजला वैधानिक दर्जा देण्यात यावा.

५) बाबुराव काळे उपसमिती (१९८०)

उद्देश :

  • महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पंचायतराज संस्थांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासठी तत्कालीन ग्रामविकास मात्री बाबुराव काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती स्थापित .
  • स्थापना : १९ ऑक्टोबर १९८०

प्रमुख शिफारशी :

  • ग्रामसेवकाकडे दोनपेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीचाकारभार असू नये.
  • ग्रामीण प्रसारण विभाग व आकाशवाणी संच जि.पं.कडे द्यावा.
  • एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम जि.पं कडे
  • राष्ट्रीय कुष्ठरोग निवारण,क्षयरोग नियंत्रण,राष्ट्रीय मलेरिया निवारण हे आरोग्य विभागाचे कार्यक्रम अभिसरण तत्वावर जि.पं.कडे द्यावेत.

६) प्रा.पी.बी.पाटील समिती (१९८४) (महाराष्ट्र शासनाची पंचायत पुनर्विलोकन समिती )

उद्देश :

  • पंचायत संस्थांच्या कार्याचे मूल्यमापन
  • स्थापना:१८ जून १९८४
  • अहवाल राज्य शासनास सादर :जून १९८६

प्रमुख शिफारशी :

  • दोन हजार लोकसंख्येत एक ग्रामपंचायत ,एक लाख लोकसंख्येस एक पंचायत समिती व पंधरा ते वीस लाख लोकसंख्येस एक जि.पं.अशी स्थानिक संस्थेची पुनर्रचना करावी.
  • आमदार/खासदार यांना जि.पं.वर प्रतिनिधित्व असू नये.परंतु जिल्हा नियोजन मंडळात त्यांचा समावेश असावा .
  • लोकसंख्येच्या आधारावर ग्रामपंचायतीची अ,ब,क,ड अशी वर्गवारी करण्यात यावी.
  • ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची निवड पंचांकडून न होता ग्रामसभेतील सदस्याकडून म्हणजेच प्रौढ मतदारांकडून व्हावी .
  • सरपंचाना मासिक मानधन न देता भत्ता द्यावा .
  • जि.पं.एकूण जागांपैकी १/४ जागा स्त्रियांसाठी आरक्षित असाव्यात .
  • दुर्गम व आदिवासी भागात एक हजार लोकवस्ती व पाच कि.मी.त्रिज्येचे अंतर यासाठी एक ग्रामपंचायत असावी.
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थाना अधिक व्यापक आर्थिक अधिकार मिळण्याची गरज .
  • जिल्हा नियोजानानाची संपूर्ण जबाबदारी पूर्णवेळ नियोजन अधिकारयावर सोपवावी.
  • जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या किमान ४० व कमाल ७५ असावी.

पंचायतराज

थोडक्यात महत्वाचे

    • भारताचे तत्कालीन वव्हाईसरॉयलॉर्ड रिपन यांनी १९८२ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कायदा संमत केला;म्हणून त्यांना ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक ‘असे म्हणतात.
    • ‘पंचायतराज ‘हे महात्मा गांधीजींचे स्वप्न होते.
    • भारतामध्ये ‘राजस्थान’या राज्याने पंचायतराज पद्धतीचा सर्वप्रथम स्वीकार केला.
    • महाराष्ट्रात १ जून,१९५९ पासून मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम लागू करण्यात आला.
    • महारष्ट्र पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामपातळीवर ग्रामपंचायत ,तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय कार्यकारी व प्रशासकीय यंत्रणा असते
    • ग्रामपंचायत,पंचायत समिती,जिल्हा परिषद यांचा कार्यकाल पाच वर्षांचाअसतो .
    • ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न ५००० रुपयांपेक्षा कमी असते अश्या ग्रामपंचायतीची हिशेब तपासणी लेखापाल स्थानिक निधीलेखा यांच्यामार्फत केली जाते
    • पंचायत समितीची हिशेब तपासणी लेखापाल ,स्थानिक निधीलेखा यांच्यामार्फत केली जाते
    • जिल्हा परिषदांची हिशोब तपासणी लेखापाल ,महालेखापाल ,स्थानिक निधीलेखा यांच्यामार्फत केली जाते
    • जिल्हा परिषद सदस्यासाठी उमेदवाराचे वय कमीत कमी २१ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
    • जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात;तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.
    • शिक्षणाधिकारी हे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.
    • जमीन महसुलाच्या ७० टक्के रक्कम शासनाकडून जिल्हा परिषदेस देण्यात येते.
    • ग्रामपंचायत ,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद बरखास्त किंवा विसर्जित करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत.
    • जिल्हा परिषद अध्यक्ष ,पंचायत समिती सभापती आणि ग्रामपंचायतीचे सरपंच या पदावर काम करणाऱ्या महिलाविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर करताना दोन तृतीयांश ऐवजी तीनचतुर्थांश बहुमताची आवशक्यता असते.
    • स्थानिक स्वराज्य संस्था अकराव्या व बाराव्या परिशिष्टात समावेश आहे.
    • द्विस्तरीय पंचायत राज पद्धती स्वीकारणारे पहिले राज्य कर्नाटक (१९८४ )आहे.
    • सर्वप्रथम रॉयल आयोगाने प्रत्येक खेड्यात ग्रामपंचायत स्थापण्याची शिफारस केली.
    • महाराष्ट्रात ग्रामसभेच्या वर्षातून चार बैठका व्हाव्यात ,अशी सूचना केंद्र शासनाने सर्व राज्यान केली.
    1. २६ जानेवारी-प्रजसत्ताक दिन
    2. १ मे –कामगार दिन
    3. १५ ओगस्ट –स्वतंत्र दिन
    4. 2 ऑक्टोबर –गांधी जयंती या दिवशी ग्रामसभा घ्याव्यात .
    • महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमत ग्रामपंचायत अकलूज आहे.
    • मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ च्या पाचव्या कलमान्वये प्रत्येक खेड्यासाठी ग्रामपंचायतीची तरतूद करण्यात आली.
    • ग्रामसभेचे अध्यक्षपद सरपंच भूषवितो.
    • ग्रामपंचायतीला आपले वार्षिक हिशोब ग्रामसभे समोर सादर करावे लागतात.
    • ग्रामशिक्षणसमितीचे अध्यक्षपद –सरपंच
    • ग्रामपंचायतीचे वार्ड व सदस्य संख्या जिल्हाधिकारी ठरवितो.
    • विभागीय आयुक्त नवीन ग्रामपंचायतीस मंजुरी देतो .
    • स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन होण्यासाठी संबंधित गावाची किमान लोकसंख्या ६०० आवश्यक असते.
    • महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत सदस्य संख्या किमान ७ व कमाल १७ असते.
    • ग्रामपंचायतीत मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के राखीव जागा असतात तर स्त्रियांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात.
    • केंद्र सरकारने १९९९-२००० हे वर्ष ग्रामसभा वर्ष म्हणून जाहीर केले होते .
    • ग्रामपंचायत सदस्यांना पंच असे संबोधले जाते.
    • ग्रामपंचायतीचा सचिव-ग्रामसेवक
    • ग्रामसेवकावर नजीकचे नियंत्रण –गट विकास अधिकारी
    • शासनाने ;जन्म-मृत्यूनिबंधक’व ‘बालविवाह’ प्रतिबंधक अधिकारी’ म्हणून ग्रामसेवक यांना घोषित केले आहे .
    • ग्रामसेवकाचे वेतन जि.पं.निधी मधून दिले जाते.
    • ग्रामपंचायत विसर्जित करण्याचे अधिकार –राज्य सरकार
    • महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्थेचे रौप्य महोस्तवी वर्ष-१९८७
    • सरपंच/उपसरपंच यांच्याविरुद्ध अविसश्वासाचा ठराव एकुणांपैकी १/३ सदस्यांनी मांडावा लागतो.
    • सरपंच/उपसरपंच यांच्याविरुद्ध अविसश्वासाचा ठराव मंजूर होण्यासाठी २/३ बहुमत आवश्यक असते.
    • ग्रामपंचायतीस आपले अंदाजापत्रक संमतीसाठी पंचायत समिती याच्याकडे सादर करावे लागते.

    पंचायत समितीस  आपले अंदाजापत्रक संमतीसाठी जिल्हा परिषद  याच्याकडे सादर करावे लागते

  •  ग्रामपंचायत निवडणूक लढविण्यासाठी भरावी लागणारी अनामत रक्कम

  • अनामत रक्कम

     

    ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८

    आगामी ग्रामपंचायत निवडणूक

    प्रवर्ग

    (पूर्वी )

    (सध्या )

    खुला प्रवर्ग उमेदवार

    मागासवर्ग उमेदवार

    ५० रु

    १० रु

    ५०० रु

    १०० रु

  • पंचायत रचनेतील ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद या दोन्हीतील दुवा-पंचायत समिती
  • महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम ,१९६१ च्या ५६ कलमात ‘प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती ‘ असेल अशी तरतूद करण्यात आली.
  • २०००० लोकसंख्ये मागे एक प्रतिनिधी पंचायत समितीवर निवडून दिला जातो.
  • पंचायत समितीच्या सभासदांसाठी पात्रता वय २१ वर्ष आहे.
  • तालुक्यातील जि.पं. सदस्याच्या दुप्पट पट पंचायत समितीच्या सभासदाची संख्या असते.  
  • पंचायत समितीचा पदसिद्ध सचिव –गटविकास अधिकारी
  • गटविकास अधिकाऱ्याची निवड –महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
  • गटविकास अधिकाऱ्याची नेमणूक –राज्य सरकार
  • गटविकास अधिकाऱ्याचे नजीकचे नियंत्रण –मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.)
  • पंचायत समितीचे मतदार संघ अनुसूचित जाती व जमातीसाठी आरक्षित ठेवण्याचे अधिकार –राज्य सरकार
  • जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती ,सभापती हे जि.प.चे पदसिद्ध सदस्य असतात.
  • जिल्हा परिषदेच्या एकूण समित्या –दहा
  • जिल्हा परिषदेची सर्वात महत्वाची समिती –स्थायी समिती(अध्यक्ष जि.प)
  • स्थायी समितीची सदस्य संख्या-चौदा
  • जि.प.च्या स्थायी समितीवर अनुसूचित जाती-जमातींच्या दोन प्रतिनिधीना प्रतिनिधित्व मिळते.
  • जि.प. अध्यक्षाला महारास्त्रातील दर्जा –उपमंत्री
  • जि.प. अध्यक्षाला कॅबीनेट दर्जा देणारे देशतील राज्य –मध्यप्रदेश

 

निवडी संदर्भात वाद दाद मागणे निर्णय देणे

पद

कोणाकडे दाद मागायची ? निर्णय घेणारा अधिकारी

सरपंच/उपसरपंच

जिल्हाधिकारी(प्रथम )

विभागीय आयुक्त (अपील )

सभापती/उपसभापती  पंचायत समिती

विभागीय आयुक्त

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष  जिल्हा परिषद

विभागीय आयुक्त राज्य शासन (अपील )

 

दोन सभेतील कालावधी

घटक

कालावधी

पंचायत समिती

एक महिन्यापेक्षा अधिक नाही

जिल्हा परिषद

तीन महिन्यापेक्षा अधिक नाही

  • पदसिद्ध सचिव

    घटक

    पदसिद्ध सचिव

    ग्रामपंचायत

    ग्रामसेवक

    पंचायत समिती

    गट विकास अधिकारी

    स्थायी समिती ,जिल्हा परिषद

    उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

    समाजकल्याण समिती,जिल्हा परिषद

    समाजकल्याण अधिकारी

    सरपंच समिती

    विस्तार अधिकारी(पंचायत समिती )

    जलसंधारण व पिण्याचे पाणी पुरवठा समिती,जि..

    कार्यकारी अभियंता (लघु पाटबंधारे )

जिल्हा परिषद

जिल्हा परिषद

  • पंचायत राज व्यवस्थेत जिल्हा परिषद हि शिर्स्थानी असलेली संस्था होय .
  • या व्यवस्थेत जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती ,ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय कार्यकारी व प्रशासकीय यंत्रणा असते.
  • या व्यवस्थेमध्ये ग्रामीण भागातील सर्वांगीण विकास घडवून आणणे हे या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ठ आहे.
  • वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यात १९६२ मध्ये जिल्हा परिषदांची स्थापना करण्यात आली.
  • महाराष्ट्रामध्ये सध्या एकूण ३६ जिल्हे असून एकूण ३४ जिल्हा परिषदा आहेत.
  • मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांना जिल्हा परिषद नाहीत.

रचना

  • पंचायत राज व्यवस्थेत जिल्हा परिषद हि शिर्स्थानी असलेली संस्था होय .
  • या व्यवस्थेत जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती ,ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय कार्यकारी व प्रशासकीय यंत्रणा असते.
  • या व्यवस्थेमध्ये ग्रामीण भागातील सर्वांगीण विकास घडवून आणणे हे या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ठ आहे.
  • वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यात १९६२ मध्ये जिल्हा परिषदांची स्थापना करण्यात आली.
  • महाराष्ट्रामध्ये सध्या एकूण ३६ जिल्हे असून एकूण ३४ जिल्हा परिषदा आहेत.
  • मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांना जिल्हा परिषद नाहीत.

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

  • जिल्हा परिषदेमधील लोकनियुक्त सभासद आपणातून अध्याक्स व उपाध्याक्षाची निवड करतात.(कार्यकाल –अडीच वर्षे )
  • जिल्हा परिषदेचा अध्यक्षजिल्हा परिषदेची सभा बोलावितो.व त्याचे अध्यक्षस्थान स्वीकारतो .तो जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक आणि कार्यकारी प्रशासनावर देखरेख ठेवतो.त्याच्याच मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेचे सर्व विकास कार्य चालते.
  • जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष जिल्हा परिषदांच्या सभांचे अध्यक्षस्थान स्वीकारतात .अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत तो त्याचे अधिकार वापरतो व कर्तव्य पार पडतो.

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

    • जिल्हा परिषदेच्या एकूण १० समित्या असतात.त्यामध्ये एक स्थायी समिती व नऊ विषय समित्या असतात.
    • विषय समित्या :
    1. वित्त समिती
    2. बांधकाम समिती
    3. कृषी समिती
    4. समाजकल्याण समिती
    5. शिक्षण व क्रीडा समिती
    6. आरोग्यासमिती
    7. पशुसंवर्धनव दुग्द्शाला समिती
    8. महिला व बालकल्याण समिती
    9. जलसंधारण व पिण्याचे पाणी पुरवठा समिती

स्थायी समिती

  • स्थायी समिती हि सर्वात महत्वाची समिती असून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात;तर्र    उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.
  • नऊ समित्यांचे सभापती पदसिद्ध सदस्य असतात.
  • जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी त्यांच्याकडून निवडलेले आठ सदस्य .
  • स्थायी समितीच्या कामकाजाबाबत विशेष ज्ञान असलेले दोन सहयोगी सदस्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

  • जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय प्रमुखाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी असे म्हणतात .तो जिल्हाधीकाराच्या दर्जाचा अधिकारी असून सामान्यतः भारतीय प्रशासकीय सेवेमधून त्याची नेमणूक केली जाते
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मदतीस एक किंवा अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच अनेक खात्यांचे अधिकारी असतात.

जिल्हा परिषदेची कामे

  • जिल्ह्याच्या विकासाची योजना आखून त्यांची अमलबजावणी करणे .
  • शेती विकास,बी-बियाणे पुरविणे .
  • लघुपाटबंधारे आणि पाझर तलावांची निर्मिती करणे
  • गावागावात शाळा चालवणे ,प्रौढ शिक्षण,वाचनालय चालवणे ,आश्रमशाळा व मोफत वसतिगृह चालविणे .
  • कुरणे आणि चराऊ रानाची देखभाल करणे.
  • प्राथमिक आरोग्य केंद्राची उभारणी,फिरते दवाखाने ,कुटुंबनियोजन प्रसार ,लसीकरण मोहीम राबवणे
  • ग्रामीण रोजगार योजना व रोजगार हमी योजना राबवणे
  • हस्तोद्योग ,कुटिरोद्योग व दुग्द्शाला यांना उत्तेजन देणे.

उत्पन्नाची साधने

  • पाणी कर,करमणूक कर ,यात्रा कर,बाजार कर,व्यवसाय कर इत्यादी.
  • जमिनीच्या महसुलातील ठराविक रक्कम
  • राज्य सरकार कडून मिळणारे सर्वसाधारण अनुदाने
  • राज्य सरकारची विकास योजना संदर्भातील अनुदाने
  • शासकीय कर्ज
  • जमीन महसुलाच्या सत्तर टक्के रक्कम राज्य शासनातर्फे जिल्हा परिषदेस देण्यात येते.

जिल्हा परिषदेची हिशेब तपासणी

  • लेखापाल,स्थानिक निधीलेखा,व महालेखापाल