पंचायत राज :विविध समित्या

१) बळवंत राय मेहता समिती (१९५७)

उद्देश :

  • 2 ऑक्टोबर १९५२ पासून ‘सामुहिक विकास कार्यक्रम’ व ३ ऑक्टोबर १९५३ पासून राष्ट्रीय विस्तार योजना सुरु झाल्या.
  • या दोन्ही योजना असफल झाल्याने त्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी बळवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापित.
  • स्थापना : १६ जानेवारी १९५७
  • सदस्य: व्ही.जी.राव,डी.पी.सिंग,ठाकूर फुलसिंग
  • अहवाल केंद्र शासनास सादर:२७ नोव्हेंबर १९५७

प्रमुख शिफारशी :

  • लोकशाही विकेंद्रीकरणाची शिफारस
  • त्रिस्तरीय ग्रामप्रशासन यंत्रणा(जिल्हा परिषद,पंचायत समिती ,ग्रामपंचायत)
  • न्यायपंचायती
  • पंचायती समितीचे सदस्य ग्रामपंचायतीच्या सदस्याकडून अप्रत्यक्षपणे निवडले जातील.

विशेष माहिती :

  • पं.नेहरूंनी वरील त्रिस्तरीय रचनेस ‘पंचायत राजअसे म्हटले.
  • शिफारशी स्वीकारल्या : १)भारत सरकारने(फेब्रुवारी १९५८) 2)राष्ट्रीय विकास परिषदेने (जुलै१९५८)
  • मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार पंचायत राज स्वीकारणारे पहिले राज्य-राजस्थान (2 ऑक्टोबर १९५९)
  • पंचायतराज नुसार पहिली ग्रामपंचायत– नागोर जिल्ह्यात (राजस्थान)

 

पंचायतराज स्वीकारणारी राज्य

क्रम

राज्य

राजस्थान (2 ऑक्टोबर १९५९)

आंध्र प्रदेश (११ ऑक्टोबर १९५९)

आसाम(१९६०)

तामिळनाडू

कर्नाटक

ओरिसा

पंजाब

उत्तर प्रदेश

महाराष्ट्र (१ मे १९६२)

१०

पं.बंगाल(१९६४)

2) वसंतराव नाईक समिती (२७ जून १९६०)

उद्देश :

  • बळवंत राय मेहता समितीच्या शिफारशिना अनुसरून पंचायत राज पद्धती महाराष्ट्रात कशा प्रकारे आंत येईल,याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी .
  • स्थापना:२७ जून १९६०
  • सदस्य:वसंतराव नाईक(अध्यक्ष),भगवंत राव गाढे,एस.पी.मोहिते,बाळासाहेब देसाई,डी.डी.साठे,एम.आर.यार्दी.
  • अहवाल महाराष्ट्र शासनास सादर :१५ मार्च १९६१

प्रमुख शिफारशी :

  • एकून शिफारशी : २२६
  • महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय ग्रामप्रशासन पद्धतीचा स्वीकार करावा .(जिल्हा परिषद,पंचायत समिती,ग्रामपंचायत)
  • प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक स्वतंत्र ग्रामसेवक असावा
  • जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख आय.ए.एस.अधिकारी असावा.
  • गट ग्रामपंचायत स्थापन करावे.
  • पंचायत समितीचा सभापती जिल्हा परिषदेचा सदस्य असावा.
  • जिल्हा परिषदेला अधीक महत्व.
  • जिल्हाअधिकारयानी जि.पं.च्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करू नये.
  • जि.प.मतदार संघ २५००० ते ३०००० लोकसंख्येचा असावा.

विशेष माहिती :

  • महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये संमत.
  • वरील अधिनियमास राष्ट्र्पतीक्डून मान्यता -५ मार्च १९६२
  • महाराष्ट्रात पंचायत राज सुरु -१ मे १९६२
  • अशा प्रकारे पंचायत राज स्वीकारणारे महाराष्ट्र नववे राज्य ठरले

३) ल.ना.बोंगीरवार समिती (१९७०) [महाराष्ट्रशासनाची मूल्यांकन (पुनर्विलोकन) समिती]

उद्देश :

  • पंचायत राज पद्धती स्वीकारल्यानंतर आठ वर्षांनी पंचायतराज पद्धतीच्या एकूणकार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी.
  • स्थापना : 2 एप्रिल १९७० (स्थापनेचा निर्णय २६ फेब्रुवारी १९७०)
  • सदस्य : ल.ना. बोंगीरवार(अध्यक्ष),अकरा सदस्य
  • अहवाल महाराष्ट्र शासनास सादर : १५ सप्टेंबर १९७१

प्रमुख शिफारशी :

  • एकूण शिफारशी -२०२
  • जि.पं.व पंचायत समितीस अधिक अधिकार असावेत.
  • जि.पं.कडून ‘सहकार’हा विषय राज्य्सरकारकडे हस्तांतरित.
  • सरपंचाना मानधन द्यावे.
  • दहा हजार लोकसंख्या असेल तर नगर परिषद स्थापना करावी.
  • ग्रामपंचायतीचाकार्यकाल पाच वर्षाचा करावा.

४)अशोक मेहता समिती (१९७७)

उद्देश:

  • १९७७ मध्ये केंद्राला सत्ता मिळवणाऱ्या जनता पक्षाने पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी पंचायत राज पद्धतीच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी समिती स्थापन केली.
  • स्थापना : १३ डिसेम्बर १९७७
  • सदस्य:अशोक मेहता (अध्यक्ष ),सदस्य-१३
  • अहवाल केंद्र शासनास सादर :२१ ऑगस्ट १९७८

प्रमुख शिफारशी :

  • द्विस्तरीय पंचायत राजची शिफारस (ग्रामपंचायत ,जिल्हा परिषद )
  • ‘पंचायत समिती ‘हा घटक वगळावा.
  • पंचायत राजला वैधानिक दर्जा देण्यात यावा.

५) बाबुराव काळे उपसमिती (१९८०)

उद्देश :

  • महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पंचायतराज संस्थांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासठी तत्कालीन ग्रामविकास मात्री बाबुराव काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती स्थापित .
  • स्थापना : १९ ऑक्टोबर १९८०

प्रमुख शिफारशी :

  • ग्रामसेवकाकडे दोनपेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीचाकारभार असू नये.
  • ग्रामीण प्रसारण विभाग व आकाशवाणी संच जि.पं.कडे द्यावा.
  • एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम जि.पं कडे
  • राष्ट्रीय कुष्ठरोग निवारण,क्षयरोग नियंत्रण,राष्ट्रीय मलेरिया निवारण हे आरोग्य विभागाचे कार्यक्रम अभिसरण तत्वावर जि.पं.कडे द्यावेत.

६) प्रा.पी.बी.पाटील समिती (१९८४) (महाराष्ट्र शासनाची पंचायत पुनर्विलोकन समिती )

उद्देश :

  • पंचायत संस्थांच्या कार्याचे मूल्यमापन
  • स्थापना:१८ जून १९८४
  • अहवाल राज्य शासनास सादर :जून १९८६

प्रमुख शिफारशी :

  • दोन हजार लोकसंख्येत एक ग्रामपंचायत ,एक लाख लोकसंख्येस एक पंचायत समिती व पंधरा ते वीस लाख लोकसंख्येस एक जि.पं.अशी स्थानिक संस्थेची पुनर्रचना करावी.
  • आमदार/खासदार यांना जि.पं.वर प्रतिनिधित्व असू नये.परंतु जिल्हा नियोजन मंडळात त्यांचा समावेश असावा .
  • लोकसंख्येच्या आधारावर ग्रामपंचायतीची अ,ब,क,ड अशी वर्गवारी करण्यात यावी.
  • ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची निवड पंचांकडून न होता ग्रामसभेतील सदस्याकडून म्हणजेच प्रौढ मतदारांकडून व्हावी .
  • सरपंचाना मासिक मानधन न देता भत्ता द्यावा .
  • जि.पं.एकूण जागांपैकी १/४ जागा स्त्रियांसाठी आरक्षित असाव्यात .
  • दुर्गम व आदिवासी भागात एक हजार लोकवस्ती व पाच कि.मी.त्रिज्येचे अंतर यासाठी एक ग्रामपंचायत असावी.
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थाना अधिक व्यापक आर्थिक अधिकार मिळण्याची गरज .
  • जिल्हा नियोजानानाची संपूर्ण जबाबदारी पूर्णवेळ नियोजन अधिकारयावर सोपवावी.
  • जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या किमान ४० व कमाल ७५ असावी.
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *