१) बळवंत राय मेहता समिती (१९५७)
उद्देश :
- 2 ऑक्टोबर १९५२ पासून ‘सामुहिक विकास कार्यक्रम’ व ३ ऑक्टोबर १९५३ पासून राष्ट्रीय विस्तार योजना सुरु झाल्या.
- या दोन्ही योजना असफल झाल्याने त्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी बळवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापित.
- स्थापना : १६ जानेवारी १९५७
- सदस्य: व्ही.जी.राव,डी.पी.सिंग,ठाकूर फुलसिंग
- अहवाल केंद्र शासनास सादर:२७ नोव्हेंबर १९५७
प्रमुख शिफारशी :
- लोकशाही विकेंद्रीकरणाची शिफारस
- त्रिस्तरीय ग्रामप्रशासन यंत्रणा(जिल्हा परिषद,पंचायत समिती ,ग्रामपंचायत)
- न्यायपंचायती
- पंचायती समितीचे सदस्य ग्रामपंचायतीच्या सदस्याकडून अप्रत्यक्षपणे निवडले जातील.
विशेष माहिती :
- पं.नेहरूंनी वरील त्रिस्तरीय रचनेस ‘पंचायत राज’असे म्हटले.
- शिफारशी स्वीकारल्या : १)भारत सरकारने(फेब्रुवारी १९५८) 2)राष्ट्रीय विकास परिषदेने (जुलै१९५८)
- मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार पंचायत राज स्वीकारणारे पहिले राज्य-राजस्थान (2 ऑक्टोबर १९५९)
- पंचायतराज नुसार पहिली ग्रामपंचायत– नागोर जिल्ह्यात (राजस्थान)
पंचायतराज स्वीकारणारी राज्य | |
क्रम | राज्य |
१ | राजस्थान (2 ऑक्टोबर १९५९) |
२ | आंध्र प्रदेश (११ ऑक्टोबर १९५९) |
३ | आसाम(१९६०) |
४ | तामिळनाडू |
५ | कर्नाटक |
६ | ओरिसा |
७ | पंजाब |
८ | उत्तर प्रदेश |
९ | महाराष्ट्र (१ मे १९६२) |
१० | पं.बंगाल(१९६४) |
2) वसंतराव नाईक समिती (२७ जून १९६०)
उद्देश :
- बळवंत राय मेहता समितीच्या शिफारशिना अनुसरून पंचायत राज पद्धती महाराष्ट्रात कशा प्रकारे आंत येईल,याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी .
- स्थापना:२७ जून १९६०
- सदस्य:वसंतराव नाईक(अध्यक्ष),भगवंत राव गाढे,एस.पी.मोहिते,बाळासाहेब देसाई,डी.डी.साठे,एम.आर.यार्दी.
- अहवाल महाराष्ट्र शासनास सादर :१५ मार्च १९६१
प्रमुख शिफारशी :
- एकून शिफारशी : २२६
- महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय ग्रामप्रशासन पद्धतीचा स्वीकार करावा .(जिल्हा परिषद,पंचायत समिती,ग्रामपंचायत)
- प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक स्वतंत्र ग्रामसेवक असावा
- जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख आय.ए.एस.अधिकारी असावा.
- गट ग्रामपंचायत स्थापन करावे.
- पंचायत समितीचा सभापती जिल्हा परिषदेचा सदस्य असावा.
- जिल्हा परिषदेला अधीक महत्व.
- जिल्हाअधिकारयानी जि.पं.च्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करू नये.
- जि.प.मतदार संघ २५००० ते ३०००० लोकसंख्येचा असावा.
विशेष माहिती :
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये संमत.
- वरील अधिनियमास राष्ट्र्पतीक्डून मान्यता -५ मार्च १९६२
- महाराष्ट्रात पंचायत राज सुरु -१ मे १९६२
- अशा प्रकारे पंचायत राज स्वीकारणारे महाराष्ट्र नववे राज्य ठरले
३) ल.ना.बोंगीरवार समिती (१९७०) [महाराष्ट्रशासनाची मूल्यांकन (पुनर्विलोकन) समिती]
उद्देश :
- पंचायत राज पद्धती स्वीकारल्यानंतर आठ वर्षांनी पंचायतराज पद्धतीच्या एकूणकार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी.
- स्थापना : 2 एप्रिल १९७० (स्थापनेचा निर्णय २६ फेब्रुवारी १९७०)
- सदस्य : ल.ना. बोंगीरवार(अध्यक्ष),अकरा सदस्य
- अहवाल महाराष्ट्र शासनास सादर : १५ सप्टेंबर १९७१
प्रमुख शिफारशी :
- एकूण शिफारशी -२०२
- जि.पं.व पंचायत समितीस अधिक अधिकार असावेत.
- जि.पं.कडून ‘सहकार’हा विषय राज्य्सरकारकडे हस्तांतरित.
- सरपंचाना मानधन द्यावे.
- दहा हजार लोकसंख्या असेल तर नगर परिषद स्थापना करावी.
- ग्रामपंचायतीचाकार्यकाल पाच वर्षाचा करावा.
४)अशोक मेहता समिती (१९७७)
उद्देश:
- १९७७ मध्ये केंद्राला सत्ता मिळवणाऱ्या जनता पक्षाने पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी पंचायत राज पद्धतीच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी समिती स्थापन केली.
- स्थापना : १३ डिसेम्बर १९७७
- सदस्य:अशोक मेहता (अध्यक्ष ),सदस्य-१३
- अहवाल केंद्र शासनास सादर :२१ ऑगस्ट १९७८
प्रमुख शिफारशी :
- द्विस्तरीय पंचायत राजची शिफारस (ग्रामपंचायत ,जिल्हा परिषद )
- ‘पंचायत समिती ‘हा घटक वगळावा.
- पंचायत राजला वैधानिक दर्जा देण्यात यावा.
५) बाबुराव काळे उपसमिती (१९८०)
उद्देश :
- महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पंचायतराज संस्थांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासठी तत्कालीन ग्रामविकास मात्री बाबुराव काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती स्थापित .
- स्थापना : १९ ऑक्टोबर १९८०
प्रमुख शिफारशी :
- ग्रामसेवकाकडे दोनपेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीचाकारभार असू नये.
- ग्रामीण प्रसारण विभाग व आकाशवाणी संच जि.पं.कडे द्यावा.
- एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम जि.पं कडे
- राष्ट्रीय कुष्ठरोग निवारण,क्षयरोग नियंत्रण,राष्ट्रीय मलेरिया निवारण हे आरोग्य विभागाचे कार्यक्रम अभिसरण तत्वावर जि.पं.कडे द्यावेत.
६) प्रा.पी.बी.पाटील समिती (१९८४) (महाराष्ट्र शासनाची पंचायत पुनर्विलोकन समिती )
उद्देश :
- पंचायत संस्थांच्या कार्याचे मूल्यमापन
- स्थापना:१८ जून १९८४
- अहवाल राज्य शासनास सादर :जून १९८६
प्रमुख शिफारशी :
- दोन हजार लोकसंख्येत एक ग्रामपंचायत ,एक लाख लोकसंख्येस एक पंचायत समिती व पंधरा ते वीस लाख लोकसंख्येस एक जि.पं.अशी स्थानिक संस्थेची पुनर्रचना करावी.
- आमदार/खासदार यांना जि.पं.वर प्रतिनिधित्व असू नये.परंतु जिल्हा नियोजन मंडळात त्यांचा समावेश असावा .
- लोकसंख्येच्या आधारावर ग्रामपंचायतीची अ,ब,क,ड अशी वर्गवारी करण्यात यावी.
- ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची निवड पंचांकडून न होता ग्रामसभेतील सदस्याकडून म्हणजेच प्रौढ मतदारांकडून व्हावी .
- सरपंचाना मासिक मानधन न देता भत्ता द्यावा .
- जि.पं.एकूण जागांपैकी १/४ जागा स्त्रियांसाठी आरक्षित असाव्यात .
- दुर्गम व आदिवासी भागात एक हजार लोकवस्ती व पाच कि.मी.त्रिज्येचे अंतर यासाठी एक ग्रामपंचायत असावी.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थाना अधिक व्यापक आर्थिक अधिकार मिळण्याची गरज .
- जिल्हा नियोजानानाची संपूर्ण जबाबदारी पूर्णवेळ नियोजन अधिकारयावर सोपवावी.
- जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या किमान ४० व कमाल ७५ असावी.
