पंचायतराज

• भारताचे तत्कालीन वव्हाईसरॉयलॉर्ड रिपन यांनी १९८२ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कायदा संमत केला;म्हणून त्यांना ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक ‘असे म्हणतात.
• ‘पंचायतराज ‘हे महात्मा गांधीजींचे स्वप्न होते.
• भारतामध्ये ‘राजस्थान’या राज्याने पंचायतराज पद्धतीचा सर्वप्रथम स्वीकार केला.
• महाराष्ट्रात १ जून,१९५९ पासून मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम लागू करण्यात आला.
• महारष्ट्र पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामपातळीवर ग्रामपंचायत ,तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय कार्यकारी व प्रशासकीय यंत्रणा असते
• ग्रामपंचायत,पंचायत समिती,जिल्हा परिषद यांचा कार्यकाल पाच वर्षांचाअसतो .
• ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न ५००० रुपयांपेक्षा कमी असते अश्या ग्रामपंचायतीची हिशेब तपासणी लेखापाल स्थानिक निधीलेखा यांच्यामार्फत केली जाते
• पंचायत समितीची हिशेब तपासणी लेखापाल ,स्थानिक निधीलेखा यांच्यामार्फत केली जाते
• जिल्हा परिषदांची हिशोब तपासणी लेखापाल ,महालेखापाल ,स्थानिक निधीलेखा यांच्यामार्फत केली जाते
• जिल्हा परिषद सदस्यासाठी उमेदवाराचे वय कमीत कमी २१ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
• जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात;तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.
• शिक्षणाधिकारी हे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.
• जमीन महसुलाच्या ७० टक्के रक्कम शासनाकडून जिल्हा परिषदेस देण्यात येते.
• ग्रामपंचायत ,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद बरखास्त किंवा विसर्जित करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत.
• जिल्हा परिषद अध्यक्ष ,पंचायत समिती सभापती आणि ग्रामपंचायतीचे सरपंच या पदावर काम करणाऱ्या महिलाविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर करताना दोन तृतीयांश ऐवजी तीनचतुर्थांश बहुमताची आवशक्यता असते.
• स्थानिक स्वराज्य संस्था अकराव्या व बाराव्या परिशिष्टात समावेश आहे.
• द्विस्तरीय पंचायत राज पद्धती स्वीकारणारे पहिले राज्य कर्नाटक (१९८४ )आहे.
• सर्वप्रथम रॉयल आयोगाने प्रत्येक खेड्यात ग्रामपंचायत स्थापण्याची शिफारस केली.
• महाराष्ट्रात ग्रामसभेच्या वर्षातून चार बैठका व्हाव्यात ,अशी सूचना केंद्र शासनाने सर्व राज्यान केली.

1. २६ जानेवारी-प्रजसत्ताक दिन
2. १ मे –कामगार दिन
3. १५ ओगस्ट –स्वतंत्र दिन
4. 2 ऑक्टोबर –गांधी जयंती या दिवशी ग्रामसभा घ्याव्यात .

• महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमत ग्रामपंचायत अकलूज आहे.
• मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ च्या पाचव्या कलमान्वये प्रत्येक खेड्यासाठी ग्रामपंचायतीची तरतूद करण्यात आली.
• ग्रामसभेचे अध्यक्षपद सरपंच भूषवितो.
• ग्रामपंचायतीला आपले वार्षिक हिशोब ग्रामसभे समोर सादर करावे लागतात.
• ग्रामशिक्षणसमितीचे अध्यक्षपद –सरपंच
• ग्रामपंचायतीचे वार्ड व सदस्य संख्या जिल्हाधिकारी ठरवितो.
• विभागीय आयुक्त नवीन ग्रामपंचायतीस मंजुरी देतो .
• स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन होण्यासाठी संबंधित गावाची किमान लोकसंख्या ६०० आवश्यक असते.
• महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत सदस्य संख्या किमान ७ व कमाल १७ असते.
• ग्रामपंचायतीत मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के राखीव जागा असतात तर स्त्रियांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात.
• केंद्र सरकारने १९९९-२००० हे वर्ष ग्रामसभा वर्ष म्हणून जाहीर केले होते .
• ग्रामपंचायत सदस्यांना पंच असे संबोधले जाते.
• ग्रामपंचायतीचा सचिव-ग्रामसेवक
• ग्रामसेवकावर नजीकचे नियंत्रण –गट विकास अधिकारी
• शासनाने ;जन्म-मृत्यूनिबंधक’व ‘बालविवाह’ प्रतिबंधक अधिकारी’ म्हणून ग्रामसेवक यांना घोषित केले आहे .
• ग्रामसेवकाचे वेतन जि.पं.निधी मधून दिले जाते.
• ग्रामपंचायत विसर्जित करण्याचे अधिकार –राज्य सरकार
• महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्थेचे रौप्य महोस्तवी वर्ष-१९८७
• सरपंच/उपसरपंच यांच्याविरुद्ध अविसश्वासाचा ठराव एकुणांपैकी १/३ सदस्यांनी मांडावा लागतो.
• सरपंच/उपसरपंच यांच्याविरुद्ध अविसश्वासाचा ठराव मंजूर होण्यासाठी २/३ बहुमत आवश्यक असते.
• ग्रामपंचायतीस आपले अंदाजापत्रक संमतीसाठी पंचायत समिती याच्याकडे सादर करावे लागते.

पंचायत समितीस  आपले अंदाजापत्रक संमतीसाठी जिल्हा परिषद  याच्याकडे सादर करावे लागते

 ग्रामपंचायत निवडणूक लढविण्यासाठी भरावी लागणारी अनामत रक्कम