पंचायतराज

थोडक्यात महत्वाचे

    • भारताचे तत्कालीन वव्हाईसरॉयलॉर्ड रिपन यांनी १९८२ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कायदा संमत केला;म्हणून त्यांना ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक ‘असे म्हणतात.
    • ‘पंचायतराज ‘हे महात्मा गांधीजींचे स्वप्न होते.
    • भारतामध्ये ‘राजस्थान’या राज्याने पंचायतराज पद्धतीचा सर्वप्रथम स्वीकार केला.
    • महाराष्ट्रात १ जून,१९५९ पासून मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम लागू करण्यात आला.
    • महारष्ट्र पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामपातळीवर ग्रामपंचायत ,तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय कार्यकारी व प्रशासकीय यंत्रणा असते
    • ग्रामपंचायत,पंचायत समिती,जिल्हा परिषद यांचा कार्यकाल पाच वर्षांचाअसतो .
    • ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न ५००० रुपयांपेक्षा कमी असते अश्या ग्रामपंचायतीची हिशेब तपासणी लेखापाल स्थानिक निधीलेखा यांच्यामार्फत केली जाते
    • पंचायत समितीची हिशेब तपासणी लेखापाल ,स्थानिक निधीलेखा यांच्यामार्फत केली जाते
    • जिल्हा परिषदांची हिशोब तपासणी लेखापाल ,महालेखापाल ,स्थानिक निधीलेखा यांच्यामार्फत केली जाते
    • जिल्हा परिषद सदस्यासाठी उमेदवाराचे वय कमीत कमी २१ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
    • जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात;तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.
    • शिक्षणाधिकारी हे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.
    • जमीन महसुलाच्या ७० टक्के रक्कम शासनाकडून जिल्हा परिषदेस देण्यात येते.
    • ग्रामपंचायत ,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद बरखास्त किंवा विसर्जित करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत.
    • जिल्हा परिषद अध्यक्ष ,पंचायत समिती सभापती आणि ग्रामपंचायतीचे सरपंच या पदावर काम करणाऱ्या महिलाविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर करताना दोन तृतीयांश ऐवजी तीनचतुर्थांश बहुमताची आवशक्यता असते.
    • स्थानिक स्वराज्य संस्था अकराव्या व बाराव्या परिशिष्टात समावेश आहे.
    • द्विस्तरीय पंचायत राज पद्धती स्वीकारणारे पहिले राज्य कर्नाटक (१९८४ )आहे.
    • सर्वप्रथम रॉयल आयोगाने प्रत्येक खेड्यात ग्रामपंचायत स्थापण्याची शिफारस केली.
    • महाराष्ट्रात ग्रामसभेच्या वर्षातून चार बैठका व्हाव्यात ,अशी सूचना केंद्र शासनाने सर्व राज्यान केली.
    1. २६ जानेवारी-प्रजसत्ताक दिन
    2. १ मे –कामगार दिन
    3. १५ ओगस्ट –स्वतंत्र दिन
    4. 2 ऑक्टोबर –गांधी जयंती या दिवशी ग्रामसभा घ्याव्यात .
    • महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमत ग्रामपंचायत अकलूज आहे.
    • मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ च्या पाचव्या कलमान्वये प्रत्येक खेड्यासाठी ग्रामपंचायतीची तरतूद करण्यात आली.
    • ग्रामसभेचे अध्यक्षपद सरपंच भूषवितो.
    • ग्रामपंचायतीला आपले वार्षिक हिशोब ग्रामसभे समोर सादर करावे लागतात.
    • ग्रामशिक्षणसमितीचे अध्यक्षपद –सरपंच
    • ग्रामपंचायतीचे वार्ड व सदस्य संख्या जिल्हाधिकारी ठरवितो.
    • विभागीय आयुक्त नवीन ग्रामपंचायतीस मंजुरी देतो .
    • स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन होण्यासाठी संबंधित गावाची किमान लोकसंख्या ६०० आवश्यक असते.
    • महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत सदस्य संख्या किमान ७ व कमाल १७ असते.
    • ग्रामपंचायतीत मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के राखीव जागा असतात तर स्त्रियांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात.
    • केंद्र सरकारने १९९९-२००० हे वर्ष ग्रामसभा वर्ष म्हणून जाहीर केले होते .
    • ग्रामपंचायत सदस्यांना पंच असे संबोधले जाते.
    • ग्रामपंचायतीचा सचिव-ग्रामसेवक
    • ग्रामसेवकावर नजीकचे नियंत्रण –गट विकास अधिकारी
    • शासनाने ;जन्म-मृत्यूनिबंधक’व ‘बालविवाह’ प्रतिबंधक अधिकारी’ म्हणून ग्रामसेवक यांना घोषित केले आहे .
    • ग्रामसेवकाचे वेतन जि.पं.निधी मधून दिले जाते.
    • ग्रामपंचायत विसर्जित करण्याचे अधिकार –राज्य सरकार
    • महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्थेचे रौप्य महोस्तवी वर्ष-१९८७
    • सरपंच/उपसरपंच यांच्याविरुद्ध अविसश्वासाचा ठराव एकुणांपैकी १/३ सदस्यांनी मांडावा लागतो.
    • सरपंच/उपसरपंच यांच्याविरुद्ध अविसश्वासाचा ठराव मंजूर होण्यासाठी २/३ बहुमत आवश्यक असते.
    • ग्रामपंचायतीस आपले अंदाजापत्रक संमतीसाठी पंचायत समिती याच्याकडे सादर करावे लागते.

    पंचायत समितीस  आपले अंदाजापत्रक संमतीसाठी जिल्हा परिषद  याच्याकडे सादर करावे लागते

  •  ग्रामपंचायत निवडणूक लढविण्यासाठी भरावी लागणारी अनामत रक्कम

  • अनामत रक्कम

     

    ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८

    आगामी ग्रामपंचायत निवडणूक

    प्रवर्ग

    (पूर्वी )

    (सध्या )

    खुला प्रवर्ग उमेदवार

    मागासवर्ग उमेदवार

    ५० रु

    १० रु

    ५०० रु

    १०० रु

  • पंचायत रचनेतील ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद या दोन्हीतील दुवा-पंचायत समिती
  • महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम ,१९६१ च्या ५६ कलमात ‘प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती ‘ असेल अशी तरतूद करण्यात आली.
  • २०००० लोकसंख्ये मागे एक प्रतिनिधी पंचायत समितीवर निवडून दिला जातो.
  • पंचायत समितीच्या सभासदांसाठी पात्रता वय २१ वर्ष आहे.
  • तालुक्यातील जि.पं. सदस्याच्या दुप्पट पट पंचायत समितीच्या सभासदाची संख्या असते.  
  • पंचायत समितीचा पदसिद्ध सचिव –गटविकास अधिकारी
  • गटविकास अधिकाऱ्याची निवड –महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
  • गटविकास अधिकाऱ्याची नेमणूक –राज्य सरकार
  • गटविकास अधिकाऱ्याचे नजीकचे नियंत्रण –मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.)
  • पंचायत समितीचे मतदार संघ अनुसूचित जाती व जमातीसाठी आरक्षित ठेवण्याचे अधिकार –राज्य सरकार
  • जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती ,सभापती हे जि.प.चे पदसिद्ध सदस्य असतात.
  • जिल्हा परिषदेच्या एकूण समित्या –दहा
  • जिल्हा परिषदेची सर्वात महत्वाची समिती –स्थायी समिती(अध्यक्ष जि.प)
  • स्थायी समितीची सदस्य संख्या-चौदा
  • जि.प.च्या स्थायी समितीवर अनुसूचित जाती-जमातींच्या दोन प्रतिनिधीना प्रतिनिधित्व मिळते.
  • जि.प. अध्यक्षाला महारास्त्रातील दर्जा –उपमंत्री
  • जि.प. अध्यक्षाला कॅबीनेट दर्जा देणारे देशतील राज्य –मध्यप्रदेश

 

निवडी संदर्भात वाद दाद मागणे निर्णय देणे

पद

कोणाकडे दाद मागायची ? निर्णय घेणारा अधिकारी

सरपंच/उपसरपंच

जिल्हाधिकारी(प्रथम )

विभागीय आयुक्त (अपील )

सभापती/उपसभापती  पंचायत समिती

विभागीय आयुक्त

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष  जिल्हा परिषद

विभागीय आयुक्त राज्य शासन (अपील )

 

दोन सभेतील कालावधी

घटक

कालावधी

पंचायत समिती

एक महिन्यापेक्षा अधिक नाही

जिल्हा परिषद

तीन महिन्यापेक्षा अधिक नाही

  • पदसिद्ध सचिव

    घटक

    पदसिद्ध सचिव

    ग्रामपंचायत

    ग्रामसेवक

    पंचायत समिती

    गट विकास अधिकारी

    स्थायी समिती ,जिल्हा परिषद

    उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

    समाजकल्याण समिती,जिल्हा परिषद

    समाजकल्याण अधिकारी

    सरपंच समिती

    विस्तार अधिकारी(पंचायत समिती )

    जलसंधारण व पिण्याचे पाणी पुरवठा समिती,जि..

    कार्यकारी अभियंता (लघु पाटबंधारे )

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *