थोडक्यात महत्वाचे
- भारताचे तत्कालीन वव्हाईसरॉयलॉर्ड रिपन यांनी १९८२ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कायदा संमत केला;म्हणून त्यांना ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक ‘असे म्हणतात.
- ‘पंचायतराज ‘हे महात्मा गांधीजींचे स्वप्न होते.
- भारतामध्ये ‘राजस्थान’या राज्याने पंचायतराज पद्धतीचा सर्वप्रथम स्वीकार केला.
- महाराष्ट्रात १ जून,१९५९ पासून मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम लागू करण्यात आला.
- महारष्ट्र पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामपातळीवर ग्रामपंचायत ,तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय कार्यकारी व प्रशासकीय यंत्रणा असते
- ग्रामपंचायत,पंचायत समिती,जिल्हा परिषद यांचा कार्यकाल पाच वर्षांचाअसतो .
- ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न ५००० रुपयांपेक्षा कमी असते अश्या ग्रामपंचायतीची हिशेब तपासणी लेखापाल स्थानिक निधीलेखा यांच्यामार्फत केली जाते
- पंचायत समितीची हिशेब तपासणी लेखापाल ,स्थानिक निधीलेखा यांच्यामार्फत केली जाते
- जिल्हा परिषदांची हिशोब तपासणी लेखापाल ,महालेखापाल ,स्थानिक निधीलेखा यांच्यामार्फत केली जाते
- जिल्हा परिषद सदस्यासाठी उमेदवाराचे वय कमीत कमी २१ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
- जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात;तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.
- शिक्षणाधिकारी हे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.
- जमीन महसुलाच्या ७० टक्के रक्कम शासनाकडून जिल्हा परिषदेस देण्यात येते.
- ग्रामपंचायत ,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद बरखास्त किंवा विसर्जित करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत.
- जिल्हा परिषद अध्यक्ष ,पंचायत समिती सभापती आणि ग्रामपंचायतीचे सरपंच या पदावर काम करणाऱ्या महिलाविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर करताना दोन तृतीयांश ऐवजी तीनचतुर्थांश बहुमताची आवशक्यता असते.
- स्थानिक स्वराज्य संस्था अकराव्या व बाराव्या परिशिष्टात समावेश आहे.
- द्विस्तरीय पंचायत राज पद्धती स्वीकारणारे पहिले राज्य कर्नाटक (१९८४ )आहे.
- सर्वप्रथम रॉयल आयोगाने प्रत्येक खेड्यात ग्रामपंचायत स्थापण्याची शिफारस केली.
- महाराष्ट्रात ग्रामसभेच्या वर्षातून चार बैठका व्हाव्यात ,अशी सूचना केंद्र शासनाने सर्व राज्यान केली.
- २६ जानेवारी-प्रजसत्ताक दिन
- १ मे –कामगार दिन
- १५ ओगस्ट –स्वतंत्र दिन
- 2 ऑक्टोबर –गांधी जयंती या दिवशी ग्रामसभा घ्याव्यात .
- महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमत ग्रामपंचायत अकलूज आहे.
- मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ च्या पाचव्या कलमान्वये प्रत्येक खेड्यासाठी ग्रामपंचायतीची तरतूद करण्यात आली.
- ग्रामसभेचे अध्यक्षपद सरपंच भूषवितो.
- ग्रामपंचायतीला आपले वार्षिक हिशोब ग्रामसभे समोर सादर करावे लागतात.
- ग्रामशिक्षणसमितीचे अध्यक्षपद –सरपंच
- ग्रामपंचायतीचे वार्ड व सदस्य संख्या जिल्हाधिकारी ठरवितो.
- विभागीय आयुक्त नवीन ग्रामपंचायतीस मंजुरी देतो .
- स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन होण्यासाठी संबंधित गावाची किमान लोकसंख्या ६०० आवश्यक असते.
- महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत सदस्य संख्या किमान ७ व कमाल १७ असते.
- ग्रामपंचायतीत मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के राखीव जागा असतात तर स्त्रियांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात.
- केंद्र सरकारने १९९९-२००० हे वर्ष ग्रामसभा वर्ष म्हणून जाहीर केले होते .
- ग्रामपंचायत सदस्यांना पंच असे संबोधले जाते.
- ग्रामपंचायतीचा सचिव-ग्रामसेवक
- ग्रामसेवकावर नजीकचे नियंत्रण –गट विकास अधिकारी
- शासनाने ;जन्म-मृत्यूनिबंधक’व ‘बालविवाह’ प्रतिबंधक अधिकारी’ म्हणून ग्रामसेवक यांना घोषित केले आहे .
- ग्रामसेवकाचे वेतन जि.पं.निधी मधून दिले जाते.
- ग्रामपंचायत विसर्जित करण्याचे अधिकार –राज्य सरकार
- महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्थेचे रौप्य महोस्तवी वर्ष-१९८७
- सरपंच/उपसरपंच यांच्याविरुद्ध अविसश्वासाचा ठराव एकुणांपैकी १/३ सदस्यांनी मांडावा लागतो.
- सरपंच/उपसरपंच यांच्याविरुद्ध अविसश्वासाचा ठराव मंजूर होण्यासाठी २/३ बहुमत आवश्यक असते.
- ग्रामपंचायतीस आपले अंदाजापत्रक संमतीसाठी पंचायत समिती याच्याकडे सादर करावे लागते.
पंचायत समितीस आपले अंदाजापत्रक संमतीसाठी जिल्हा परिषद याच्याकडे सादर करावे लागते
ग्रामपंचायत निवडणूक लढविण्यासाठी भरावी लागणारी अनामत रक्कम
अनामत रक्कम
ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८
आगामी ग्रामपंचायत निवडणूक
प्रवर्ग
(पूर्वी )
(सध्या )
खुला प्रवर्ग –उमेदवार
मागासवर्ग –उमेदवार
५० रु
१० रु
५०० रु
१०० रु
- पंचायत रचनेतील ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद या दोन्हीतील दुवा-पंचायत समिती
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम ,१९६१ च्या ५६ कलमात ‘प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती ‘ असेल अशी तरतूद करण्यात आली.
- २०००० लोकसंख्ये मागे एक प्रतिनिधी पंचायत समितीवर निवडून दिला जातो.
- पंचायत समितीच्या सभासदांसाठी पात्रता वय २१ वर्ष आहे.
- तालुक्यातील जि.पं. सदस्याच्या दुप्पट पट पंचायत समितीच्या सभासदाची संख्या असते.
- पंचायत समितीचा पदसिद्ध सचिव –गटविकास अधिकारी
- गटविकास अधिकाऱ्याची निवड –महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
- गटविकास अधिकाऱ्याची नेमणूक –राज्य सरकार
- गटविकास अधिकाऱ्याचे नजीकचे नियंत्रण –मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.)
- पंचायत समितीचे मतदार संघ अनुसूचित जाती व जमातीसाठी आरक्षित ठेवण्याचे अधिकार –राज्य सरकार
- जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती ,सभापती हे जि.प.चे पदसिद्ध सदस्य असतात.
- जिल्हा परिषदेच्या एकूण समित्या –दहा
- जिल्हा परिषदेची सर्वात महत्वाची समिती –स्थायी समिती(अध्यक्ष जि.प)
- स्थायी समितीची सदस्य संख्या-चौदा
- जि.प.च्या स्थायी समितीवर अनुसूचित जाती-जमातींच्या दोन प्रतिनिधीना प्रतिनिधित्व मिळते.
- जि.प. अध्यक्षाला महारास्त्रातील दर्जा –उपमंत्री
- जि.प. अध्यक्षाला कॅबीनेट दर्जा देणारे देशतील राज्य –मध्यप्रदेश
निवडी संदर्भात वाद –दाद मागणे निर्णय देणे | |
पद | कोणाकडे दाद मागायची ? निर्णय घेणारा अधिकारी |
सरपंच/उपसरपंच | जिल्हाधिकारी(प्रथम ) विभागीय आयुक्त (अपील ) |
सभापती/उपसभापती पंचायत समिती | विभागीय आयुक्त |
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिल्हा परिषद | विभागीय आयुक्त राज्य शासन (अपील ) |
दोन सभेतील कालावधी | |
घटक | कालावधी |
पंचायत समिती | एक महिन्यापेक्षा अधिक नाही |
जिल्हा परिषद | तीन महिन्यापेक्षा अधिक नाही |
पदसिद्ध सचिव
घटक
पदसिद्ध सचिव
ग्रामपंचायत
ग्रामसेवक
पंचायत समिती
गट विकास अधिकारी
स्थायी समिती ,जिल्हा परिषद
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
समाजकल्याण समिती,जिल्हा परिषद
समाजकल्याण अधिकारी
सरपंच समिती
विस्तार अधिकारी(पंचायत समिती )
जलसंधारण व पिण्याचे पाणी पुरवठा समिती,जि.प.
कार्यकारी अभियंता (लघु पाटबंधारे )
