पंचायत राज्य रचनेतील ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद या दोन्हीमधील दुवा म्हणजे पंचायत समिती होय .
प्रत्येक तालुक्यास पंचायत समिती असते.तालुक्यातील सर्व गावे हे तिचे कार्यक्षेत्र असते.
प्रत्येक जिल्ह्याची विभागणी अनेक विकास गटांमध्ये केलेली असते.
रचना
पंचायत समितीमध्ये खालील प्रकारचे सभासद असतात.
विकास गटातून पंचायत समितीवर निवडून आलेले सदस्य.
प्रत्येक गटामध्ये अनुसूचित जाती,जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी विशिष्ठ प्रमाणात जागा राखून ठेवलेल्या असतात.लोकनियुक्त जागांपैकी ५० % जागा स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या असतात.
पंचायत समितीचा कार्यकाल ५ वर्षांचा असतो.
सभापती व उपसभापती
पंचायत समितीचे लोकनियुक्त सभासद आपणातून सभापती व उपसभापतीची निवड करतात(कार्यकाल–अडीचवर्षे)
सभापती पंचायत समितीच्या सभांचे अध्यक्षस्थान स्वीकारतो .तो पंचायत समितीच्या कार्यावर देखरेख ठेवतो व त्याच्याच मार्गदर्शनाखाली पंचायत समितीचे सर्व विकास कार्य चालते .
सभापतीच्या अनुपस्थितीत उपसभापती कार्य करतो.
गटविकास अधिकारी
गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी आणि सचिव असतो.
त्यांच्या मदतीस शेती,आरोग्य,शिक्षण ,पशुसंवर्धन ,सहकार आणि उद्योग या क्षेत्रातील वूस्त्र अधिकारी असतात.
पंचायत समितीच्या प्रशासन यंत्रणेची विभागणी सात भागात करण्यात आली आहे.सर्वसाधारण प्रशासन ,वित्त,सार्वजनिक बांधकाम ,शेती,आरोग्य,शिक्षण आणी समाजकल्याण हे ते सात विभाग होत.प्रत्येक विभागासाठी एक अधिकारी असतो.प्रशासनाचे हे सर्व विभाग गटविकास अधिकार्याच्या देखरेखीखाली काम करतात.
गटविकास अधिकारी यांची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून होते .काही जागा जिल्हा परिषदेच्या विस्तार अधिकाऱ्याकडून पदोन्नतीने भरण्यात येतात.
गटविकास अधिकाऱ्याच्या नेमणुका राज्य सरकार करते.
गटविकास अधिकाऱ्यावर जि.पं.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे नजीकचे नियंत्रण असते.